लखनऊ : बुधवार, जुलाई 3, 2024/ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में यूपी एग्रोटेक नीति-2024 समेत 11 प्रस्ताव पारित हुए। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेसवार्ता कर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी दी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होना किसान हित में सरकार का बड़ा कदम है। किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत के साथ कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य है।
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गयी है। इससे प्रदेश के किसान समृद्ध होंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी मिल गयी है। 656 सिक्योरिटी गार्डों, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि, सिक्योरिटी गार्डों के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि का फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले सिक्योरिटी गाडर्स को लाभ मिलेगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अन्य फैसले में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडहॉक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2200 शिक्षकों को 25 हजार, 30 हजार मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मिली है। सुरेश खन्ना ने बताया कि लखनऊ वाराणसी में दिल्ली के भारत मण्डपम की तर्ज़ पर कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए काम होगा।
ये औद्योगिक निवेश को देने के लिए और खासतौर से उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे लोग डिस्प्ले कर सके। अपने अपने प्रोडक्ट को तो खासतौर से आईटीपीओ के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। उसके लिए जिस तरीके से भारत मंडपम बना है। इसी तरीके से लखनऊ और वाराणसी में इस प्रकार का display का एक बहुत convention center type ये hard type जो multi purpose होगा और जिसमें लोग अपने अपने product का display कर सके। MSME को प्रोत्साहन देने के लिए आज मंत्रिपरिषद के द्वारा ये समझौता ज्ञापन पर सहमति मिल गई है।
बैठक में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा, जिसमें यह एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इसका नाम नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग होगा। वर्तमान में 3 राज्य गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में यह एक्ट है। इसके अतिरिक्त गृह विभाग के 2 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
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