भोपाल । राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया है। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के हिताग्रहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ 30 हजार आवासों का भूमि पूजन किया। एक लाख 65 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 210 करोड़ रुपये वितरित किए है।
मुख्यमंत्री ने कहा आज का दिन अद्भुत है। लगभग ₹22 हजार करोड़ के विकास कार्यों का प्रारंभ, लोकार्पण विजन के साथ प्रस्तुतीकरण हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न, विकसित भारत के निर्माण कार्य में प्रधानमंत्रीजी लगे हैं। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो बिना शहरों के हो नहीं सकता। शहर प्रदेश का चेहरा होते हैं। शहर ग्रोथ का इंजन होते हैं। शहर रोजगार प्रदान करते हैं। शहर सुंदर, सुविधायुक्त होने चाहिए। मुझे गर्व है स्वच्छता में 20 टाप शहरों में चार मध्यप्रदेश के हैं। हमारे छोटे-छोटे शहरों ने भी चमत्कार किया। उन्होंने अपना अलग स्थान बनाया है। अब 411 शहरों में गंदा मल जल का पानी खुले नालों में नहीं बहेगा। पेयजल भी सभी 411 शहरों में, ये पैसा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए है। शुद्ध पीने का पानी हमारा संकल्प है हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे है।
उन्होंने कहा कि शहर है तो गरीबों के लिए भी, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है। ये हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे है। शहर है तो गरीबों के लिए भी, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है।
एक तरफ रहने की जगह मिले, दूसरी तरफ ₹10 में भरपेट भोजन निम्न मध्यम वर्गीय को मिल जाए। अभी सौ केंद्र चल रहे हैं, लेकिन इन्हें और बढ़ाने पड़ेंगे। बड़े शहरों में भी जहां जरूरत होगी वहां ऐसे केंद्र बढ़ाते रहेंगे। कोई गरीब भूखा ना रहे ये हमारा संकल्प है।
शहरों में रोजगार की जरूरत है। शहरों में लोग रोजगार के लिए आते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में धीरे-धीरे हर स्ट्रीट वेंडर को काम धंधा चलाने के लिए सबको लाभांवित करेंगे। स्ट्रीट वेंडर योजना में मप्र पहले नंबर एक पर है।
कालोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनको भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे। कॉलोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनको भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे।
भवन अनुज्ञा, मकान बनाने की परमीशन की सीमा पहले तीस दिन थी अब घटाकर 15 दिन कर दी है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो।
अनेक नए इनिशिएटिव शुरू करने का फैसला किया है। कुपोषण दूर करने के लिए हमने मूंग वितरण करने का फैसला किया है। हम 6 सौ करोड़ से ज्यादा का मूंग बच्चों को बांट रहे हैं। अब ये मूंग दाल सभी राशन की दुकानों से निरंतर बटेगी।
बेटियों की शादी का अभियान हमने शुरू किया है। हमने ₹55 हजार का प्रावधान कर दिया है। बेटी की शादी धूमधाम से होती है। संबल योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी आप भाग लें।
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