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मध्य प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाना बड़ा फैसला - अमित शाह

 भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है। इसका 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है गरीब से गरीब को अधिकार मिले, उस स्वप्न को आप साकार करने का काम कर रहे हैं



उन्होंने कहा कि आज एक ही बार में 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों को परिवर्तन किया है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का फैसला है। राज्य में हमारा भी हिस्सा है इस अधिकार के साथ आज यहां से जा रहे हैं। 2022 के अंत के पहले अपना घर देने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, हर घर में बिजली पहुंचाने, शौचालय बनाने का काम हो गया है। हर घर में जल, नल से पहुंचाने का प्रयोग शुरू हो गया है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि दस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200 प्रतिशत की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। ये रुकने वाले कार्य नहीं है। जितने भी कार्य जनजाति भाइयों के लिए हमने घोषित किए हैं वे सभी पूरे होंगे।

तेंदूपत्ता तुड़वाने के लिए अब 300 रुपये प्रति गड्डी मिलेंगे

कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता तुड़वाने के अभी ढाई सौ रुपए प्रति सौ गड्डी दिए जाते थे अब वह बढ़ाकर तीन सौ रुपए प्रति सौ गड्डी किए जाएंगे। जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे वे एक-एक करके जमीन पर उतार रहे हैं और गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। 89 जनजतीय ब्लाक में राशन की गाड़ी भेजने कहा था, मुझे कहते हुए खुशी है वह राशन बंटना अधिकांश स्थानों पर प्रारंभ हो गया है।

सीएम शिवराज ने कहा कि पेसा एक्ट क्रमश: मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, मप्र में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी, उसकी आय आप ही प्राप्त करोगे। जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्रााम सभा करेगी, मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी भाई-बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा।

उन्होंने कहा कि अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा-नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण, बंटवारा होगा। ये अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। तेंदूपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया है। आज 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा, लाभांश आपको होगा। सीएम ने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे जनजातीय भाई-बहनों ने वनों से केवल लाभ प्राप्त नहीं किया बल्कि वनों को जिंदगी को भी संजाने संवारने का भी कार्य किया है। प्रदेश में हरियाली लाने का कार्य किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 6 माह के लिए फिर से बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 1 रुपये किलो अनाज अलग से मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जिन गरीब भाई-बहनों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। उनको मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत रहने की जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार करोड़ रु बजट में रखे गए हैं।

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