उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण और संरचनात्मक परिवर्तन करते समय इस बात पर जोर दिया जाए कि विद्यार्थी रोजगार, स्व-रोजगार की दृष्टि से क्षमता विकसित करें तथा डिग्री करने के बाद किसी एक विधा में दक्षता हासिल करें।
मंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस ऑनलाइन बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, आयुक्त श्री चंद्रशेखर वालिम्बे और प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है। आगामी अकादमिक वर्ष से इसे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लागू किये जाने की योजना है। प्रस्तावित सीबीसीएस में जो भी व्यावहारिक सुझाव होंगे वह सभी जोड़े जाएंगे। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए देश में सबसे पहले टास्क फोर्स गठित की है। नीति को लागू करने के लिए रोडमेप तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रस्तावित है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप विद्यार्थी को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चुनने की आजादी दी गई है। वह अपने 3 कोर पाठ्यक्रमों को पढ़ते हुए पसंद के वैकल्पिक विषय भी चुन सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों के कौशल विकास पर फोकस किया गया है। विद्यार्थी अपने कोर विषयों के अतिरिक्त अन्य संकाय के विषय भी पढ़ सकते हैं। उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स भी होंगे। अभी सीबीसीएस को वार्षिक परीक्षा पद्धति के आधार पर ही प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अंकों की जगह विद्यार्थी को क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम में ग्रेड दी जाएगी। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित सीबीसीएस के अनुरूप ही इसे तैयार किया जा रहा है।
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