केंद्र सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए
शिक्षा नीति में अहम बदलाव कर दिया है। देश में प्रचलित 34 साल पुरानी
शिक्षा नीति में बदलाव करके अब नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई हे। इस नीति की
सबसे खास बात यह है कि अब 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह से समाप्त कर
दिया जाएगा।
इसे शिक्षा जगत में निर्णायक बदलाव माना जा रहा
है। कैबिनेट की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं
सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है। भारत
सरकार के अनुसार, कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को
मंजूरी दी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50
फीसद सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एकाधिक प्रवेश/ निकास का
प्रावधान शामिल है।
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