लॉकडाउन से जूझ रहे पालकों के लिए अच्छी खबर
है। केंद्र सरकार की अपील पर विचार करते हुए देश के अधिकांश स्कूलों ने कहा है कि
वे तीन महीने School Fee एक साथ नहीं वसूलेंगे। साथ ही कुछ
स्कूलों ने कहा है कि वे School Fee नहीं बढ़ाए जाने पर विचार कर रहे हैं।
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी देते हुए
कहा, मौजूदा मुश्किल हालात को देखते हुए निजी स्कूलों से Fee नहीं
बढ़ाने की अपील की थी। खुशी है कि हर राज्य के शिक्षा विभाग अभिभावकों और स्कूलों
के हितों की रक्षा के लिए लगन से काम कर रहे हैं। Fee का मामला राज्य
सरकार को देखना है।
केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि स्कूलों के लिए
संविदाकर्मियों समेत अपने सभी कर्मचारियों को वेतन देना अनिवार्य है। अगर उनके पास
धन की कमी है, तो वे अपने मूल संगठन से धन की मांग कर सकते
हैं। लॉकडाउन के दौरान छात्रों के साथ ही
शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सी-आईईटी और एनसीईआरटी
की तरफ से छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए 7
अप्रैल से 1 महीने का वेबिनार शुरू किया गया है।
विश्वविद्यालयों में सितंबर से सत्र शुरू करने
की सिफारिश
इस बीच, विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग (UGC) की कमेटी ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए
विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र जुलाई की जगह सितंबर से शुरू करने की सिफारिश
की है। UGC ने शैक्षणिक सत्र पर सुझाव देने के लिए इस
कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब
अगले हफ्ते तक UGC को सिफारिशों पर फैसला करना है।
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