चेन्नई ! बैंकों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बिना किसी ठोस कारण, लोन देने से मना किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
वित्त मंत्रालय एक विशेष केंद्र बनाने जा रहा है. इस केंद्र पर एमएसएमई ई-मेल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. एमएसएमई के शिकायत की एक कॉपी बैंक मैनेजर को भी भेजी जाएगी. इस विशेष केंद्र की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिना किसी वजह के बैंक एमएसएमई को लोन देने से इनकार नहीं कर सकता है. इस विशेष केंद्र की जल्द ही घोषणा की जानी है.
FDI सबसे उच्च स्तर पर
देश में विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है. निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताया कि भारत आठ फीसदी की वृद्धि पर वापस पहुंच जाएगा और इसके लिए प्रयास हो रहा है.
LTCG पर एक और साल का इंतजार
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG टैक्स) पर निर्णय के लिए उनका मंत्रालय एक साल और इंतजार करेगा. LTCG समाप्त नहीं करने को लेकर आलोचनाओं के बीच उन्होंने यह बात कही. ये वह टैक्स होता है जो निवेश पर मिलने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है.
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