रायपुर। धान खरीदी को लेकर के्रन्द्र और राज्य
के मध्य चल रही खिंचातानी के बीच आज भूपेश बघेल सरकार ने सपाट शब्दों कहा कि जो
वादा कांग्रेस ने किसानों से किया था उस पर वह पूरी तरह से अमल करेगी कैबिनेट की
बैठक में 2500 हजार रुपए में धान खरीदी पर मुहर लगा दी। इसी
केसाथ धान खरीदी समितियों में पंजीयन की तिथि को भी एक सप्ताह के लिये आगे बढ़ा
दिया गया है। सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करेगी।14500
शिक्षकों की भर्ती प्रकिया जारी है वह जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा।
राज्योत्सव के पहले दिन उद्घाटन से पहले हुई
कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे,मो. अकबर
और अमरजीत भगत ने कहा कि किसानों से जो भी वादा कांग्रेस ने सत्ता में आने से
पूर्व किया था उसे पूरा करने के लिये वह प्रतिबद्ध है। अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं भी करती है तो भी
किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। कैबिनेट यह भी निर्णय लिया गया है कि बाहरी
राज्यों से आने वाले धान पर विशेष नज? रखी जाएगी।
मंत्रियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरा करने को कहा गया है. सभी मंत्री
सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर खुद खरीदी पर नज? रखेंगे।
अगर कहीं बाहरी राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में खफाने का मामला सामने आता तो उस पर
सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा वाहन भी
राजसात किए जाएंगे। खरीदी केंद्र के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी साथ ही
किसान का पंजीयन भी रद्द कर
गिरफ्तारी भी की जाएगी। आरक्षण को
लेकर भी कैबिनेट में इसके संशोधन पर अपनी सहमती की मुहर लगाई है। अब जिला संवर्ग
के पदों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी कहा कि गया कि 14500
शिक्षकों की भर्ती प्रकिया जारी है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
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