भोपाल : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच दिल्ली में होने वाली मुलाकात में प्रमुख रूप से केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मुद्दे ही हावी रहेंगे।
प्रदेश की करीब चार हजार किलोमीटर सड़कों को एनएच घोषित करने की सैद्धांतिक सहमति हुई, लेकिन बजट नहीं दिया गया। सीधी-सिंगरौली एवं मंडला-बरेला एनएच के ठेकेदार को 'टर्मिनेट" करने एवं भोपाल-इंदौर के बीच महत्वाकांक्षी सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस जैसे मामले भी रखे जाएंगे।
प्रदेश में डेढ़ दशक के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस को अब सड़कों की चिंता सताने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कई मसले केंद्र-राज्य के बीच लंबे समय से अटके पड़े हैं। बताया जाता है कि मप्र की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ केंद्रीय सड़क निधि के लिए 1100 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही इसी मद के केंद्र में अटके 363 करोड़ रुपए को जल्द ही रिलीज करने की मांग भी करेंगे।
मप्र में करीब चार हजार किमी लंबी सड़कों को केंद्र एनएच घोषित करने सैद्धांतिक सहमति दे चुका है, लेकिन इसके लिए केंद्र से बजट नहीं आया। इसके लिए भी मप्र लंबे समय से पैरवी कर रहा है।
उधर सीधी-सिंगरौली और मंडला-बरेला के बीच निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग का काम निर्धारित समय बीतने के बावजूद पूरा नहीं हो पाया, दोनों निर्माण से जुड़े ठेकेदार को 'टर्मिनेट" करने की अनुशंसा की गई है।
भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित इस सिक्सलेन सड़क के रास्ते में आ रहे हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई और भूमि अधिग्रहण का मसला भी तय किया जाना है।
इसके लिए वन एवं पर्यावरणीय अनुमति के अलावा राज्य सरकार और केंद्रीय विभागों के बीच समन्वय व काम जल्दी कैसे हो इस पर विचार होगा। इस सड़क के लिए राज्य सरकार अगले साल मार्च तक टेंडर जारी करने की योजना बना रही है। सड़क के दोनों ओर इंडस्ट्रियल हब बनाने और टाउनशिप स्मार्टसिटी कॉन्सेप्ट पर विकसित करने की योजना है।
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